उत्तराखंड में होने वाले 5 फरवरी से विधानसभा सत्र के लिए तैयारियां तेज़ हो गई हैं। एडीजी कानून और आदेश उत्तराखंड, अंशुमान, ने परिक्षेत्र, जनपद प्रभारियों, और मुख्य सुरक्षा अधिकारी के साथ बैठक आयोजित की है। इस बैठक के माध्यम से शान्ति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने तथा सत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखंड ने विधान सभा के सुरक्षा ऑडिट के दौरान दिए गए निर्देशों का पूर्णांक अनुपालन करने का आदेश दिया है। इससे सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था में सुधार होने की सुनिश्चितता बढ़ेगी।
- कुछ संगठनों ने विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले UCC बिल के खिलाफ धरने/प्रदर्शन की संभावना जताई है। इसके परिणामस्वरूप, संगठनों के चिन्हिकरण की कार्रवाई और जनपदों में पुलिस/अभिसूचना तंत्र की सजगता में सुधार होगा, जिससे सत्र के दौरान आम जनता को किसी असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- सत्र के दौरान शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनपदों में उपलब्ध पुलिस और पीएसी बल को अतिरिक्त तौर से तैयार किया गया है। इससे विधानसभा परिसर में उच्च स्तर की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और घटित होने वाली छोटी-मोटी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो सकेगी।
- विधानसभा सत्र के दौरान प्रवेश करने वाले व्यक्तियों और वाहनों की सुरक्षा के लिए बीडीएस स्क्वाड को प्रतिदिन चेकिंग कराने का निर्देश दिया गया है। इससे अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोका जा सकेगा और सुरक्षा में वृद्धि होगी।
- सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित होने वाले धरना, प्रदर्शन, घेराव आदि कार्यक्रमों के लिए यातायात योजना तैयार की जा रही है। इससे यातायात की बाधाएं कम होंगी और लोगों को असुविधा नहीं होगी।
- सभा सत्र के दौरान विभिन्न संगठनों द्वारा आयोजित होने वाले धरना, प्रदर्शन, घेराव आदि कार्यक्रमों के लिए यातायात योजना तैयार की जा रही है। इससे यातायात की बाधाएं कम होंगी और लोगों को असुविधा नहीं होगी।
- विधानसभा भवन के आस-पास स्थित टावर, टैंक, टेलीफोन टावर आदि पर सुरक्षा कर्मियों की वृद्धि की गई है, ताकि कोई व्यक्ति इन जगहों पर चढ़कर अप्रिय स्थिति नहीं उत्पन्न कर सके।
- सत्र के दौरान नगर के विभिन्न भीड़भाड़ वाले स्थानों जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, टैक्सी स्टैंड, मुख्य बाजार, पार्क, होटल, सराय, धर्मशाला, आदि में संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की सतर्कता के लिए पुलिस कर्मियों को बढ़ावा दिया गया है।
- विधानसभा सत्र के दौरान घटित छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लेते हुए उन पर तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की असुविधा से बचाया जा सके।
- सत्र के दौरान विभिन्न जनपदों में नामित नोडल अधिकारियों को ब्रीफ/निर्देशित करने के लिए अपने-अपने जनपदों में सभी प्रश्नों के तत्काल उत्तर देने के लिए तैयार किया गया है। इससे सत्र में किसी भी प्रश्न का तत्काल समाधान होना संभावित है।