देहरादून में यातायात व्यवस्था में हुए बदलाव का सुनहरा संकेत है, जिसके परिणामस्वरूप संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव और आरटीओ, सुनील शर्मा ने बताया है कि इस क्षेत्र में विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं। शुक्रवार से शुरू हो रहे इस नए योजना के अनुसार, केवल वही यात्री वाहन चलाए जाएंगे जिनमें जीपीएस लगा होगा। आरटीए ने वाहन संचालकों को जीपीएस लगाने के लिए 15 फरवरी तक की छूट दी थी, जो आज समाप्त हो जाएगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि केवल जीपीएस से लैस वाहन ही यहां जाएंगे।
शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने और आमजन की सुरक्षा के दृष्टिगत शुक्रवार से घंटाघर और परेड ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र में जीपीएस के बिना यात्री वाहनों का संचालन नहीं हो सकेगा। संभागीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के सचिव और आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया है कि इस क्षेत्र में शुक्रवार से केवल वही यात्री वाहन संचालित होंगे, जिनमें जीपीएस लगा होगा। वाहन संचालकों को जीपीएस लगाने के लिए आरटीए ने 15 फरवरी तक की छूट दी थी। जिन वाहनों में जीपीएस नहीं लगा होगा, वह प्रतिबंधित क्षेत्र से बाहर संचालित हो सकेंगे।
संभागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव सुनील शर्मा ने बताया है कि गढ़वाल मंडलायुक्त विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में 23 दिसंबर को हुई आरटीए की बैठक के निर्णयों पर 11 जनवरी को राज्य सरकार की स्वीकृति मिल गई थी। इन निर्णयों को लेकर 12 जनवरी को परिवहन विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिए थे। आदेश में यातायात सुधार को लेकर कई बड़े कदम उठाते हुए प्रतिबंधित स्थल, चाक-चौराहे एवं मार्गों पर यात्री वाहन का संचालन होने पर वाहन का परमिट निरस्त करने की कार्रवाई को शामिल किया गया है।
यह नया नियम यात्री वाहनों के चयन में गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। जीपीएस लगाने से वाहनों की स्थिति और मौजूदा लोकेशन का स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे यात्रा की सुरक्षा में सुधार होता है। इस तरह के नए पहलुओं के माध्यम से यहां यात्री वाहनों का प्रबंधन किया जाएगा, जिससे शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार हो सकता है और जनता को राहत मिल सकती है।
इस प्रमुख बदलाव के साथ, आम जनता को भी सहयोग करने की आवश्यकता है कि वे जीपीएस लगवाएं और नियमों का पालन करें। यह सुनिश्चित करने में मदद करेगा कि सभी यात्री वाहन जो सड़कों पर हैं, वे उचित तरीके से प्रबंधित हों और व्यापक सुरक्षा को ध्यान में रखें। यह पहल यातायात व्यवस्था में नए और उन्नत कदमों के साथ जनता की सुरक्षा और सुधार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है।