उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का अधिकांश ड्राफ्ट पूरा हो चुका है। बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड-यूपीसी (UCC) पर सरकार द्वारा गठित समिति अपने प्रस्ताव 30 जून तक पेश करेगी। सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता को लागू करना पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा द्वारा किए गए प्रमुख वादों में से एक था।
बताया कि सत्ता में आने के कुछ दिनों बाद धामी ने यूसीसी के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में पत्रकारों से बात करते हुए धामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले पैनल ने यूसीसी के प्रारूपण से संबंधित 90 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है।
“समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए हमने जो समिति गठित की थी, उसने लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है। वे 30 जून तक मसौदा तैयार करेंगे। हम समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने उम्मीद जताई है कि देश के अन्य राज्य भी समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
यूसीसी पर विरोध करते हुए ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के विधायक और पार्टी महासचिव रफीकुल इस्लाम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) जानती है कि वह देश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू नहीं कर सकती है और केवल इसके बारे में बात कर रही है।