- उत्तराखंड विधानसभा में पांच फ़रवरी को एक दिन के विशेष सत्र का आयोजित होने जा रहा है, जिसमें यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) यानी समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा करके उसे पारित किया जा सकताहै.
सूत्रों के हवाले से प्रकाशित की इस खबर में कहा गया है कि उत्तराखंड ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी. यह कमेटी दो या तीन फ़रवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है.
बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट में लैंगिक समानता और बेटियों को पुश्तैनी संपत्ति में समान अधिकार देने पर ज़ोर दिया गया है. हालांकि, इसमें महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 21 साल करने का सुझाव नहीं दिया गया है. इसमें सिफ़ारिश की गई है कि यह 18 साल ही रहनी चाहिए.
सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने ख़बर दी है कि एक बार जब उत्तराखंड विधानसभा इस विधेयक को पारित कर देगी, तब बीजेपी शासित अन्य राज्य- गुजरात और असम भी अपनी-अपनी विधानसभा में ऐसे ही विधेयकों को पारित कर सकते हैं.
सूत्रों ने बताया कि एक दिन के सत्र में विधेयक को पारित किए जाने के बाद, उत्तराखंड विधानसभा का सत्रावसन कर दिया जाएगा और फिर गुजरात और असम विधानसभाएं भी इसी तरह के मसौदे पर चर्चा करके उसे पारित कर सकती हैं.