देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने अधिकारियों को भूलेख पोर्टल को एक जनवरी और आरसीएमएस पोर्टल को 26 जनवरी तक शुरू करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में भूमि अभिलेखों के डिजीटलीकरण के सम्बन्ध में एनआईसी, आईटीडीए एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों कीं बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज होते ही व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से तत्काल सूचना प्राप्त हो जाएं। साथ ही आर ओ आर में परिवर्तन होते ही स्वतः सजरे में भी स्टेटस परिवर्तन हों। मुख्य सचिव ने राजस्व कोर्ट को पूर्ण रूप से ई-कोर्ट के रूप में स्थापित करने को कहा, ताकि मामलों के निस्तारण में तेजी आ सके।
राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली

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