देहरादून। देहरादून में हड़ताल पर बैठे अधिवक्ताओं से आज गृह सचिव शैलेश बगौली ने मुलाकात की और उनकी सभी प्रमुख मांगों पर चर्चा कर सरकार की ओर से समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान गृह सचिव ने कहा कि कोर्ट परिसर में आर्किटेक्ट की मदद से मास्टर प्लान के तहत नए चैंबरों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही अधिवक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक संयुक्त समिति बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेगी, जबकि विकास शुल्क को लेकर अंतिम निर्णय कैबिनेट में लिया जाएगा।
मांगों पर चर्चा कर समाधान का दिया आश्वासन
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