देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड (SDRF) और
स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड (SDMF) के अंतर्गत प्राप्त प्रस्तावों के अनुमोदन के लिए राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान समिति द्वारा विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति प्रदान की। मुख्य सचिव ने कार्यों की गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की लगातार समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आपदा प्रबंधन विभाग को स्वीकृत प्रस्तावों को दिए जाने वाले फंड्स एवं कार्य की भौतिक प्रगति की समीक्षा भी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागों से MCR Format पर भौतिक प्रगति रिपोर्ट ली जाए। उन्होंने सिंचाई विभाग को विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता वाली नियोजन की इंजीनियर्स समिति को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव भेजे जाने से पहले इस समिति द्वारा तकनीकी और वित्तीय पहलुओं का परीक्षण करने के बाद ही प्रस्ताव भेजें जाएं। उन्होंने सचिव आपदा को राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में ENC PWD को भी स्थायी सदस्य शामिल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए नियमावली बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यस्थल की स्थिति और प्रकृति के अनुरूप प्रत्येक कार्य की अलग-अलग आवश्यकता हो सकती है। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक कार्य की स्थिति एवं प्रकृति के अनुरूप कार्य किया जाना चाहिए, जहाँ संभव हो वहां Vegetative Protection Work को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने विभागाध्यक्ष सिंचाई को देहरादून के अंतर्गत विभिन्न Canal System को दुरुस्त करते हुए नहरों के सुधारीकरण एवं मजबूतीकरण कार्यों का प्रस्ताव तैयार करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. वी. षणमुगम, विनोद कुमार सुमन, आनन्द स्वरूप, रंजना राजगुरु एवं VC के माध्यम से सम्बन्धित जनपदों के DMs सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
गुणवत्ता और भौतिक प्रगति की लगातार समीक्षा करने के दिए निर्देश
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