सीएम धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखेंगे पत्र

सीमित संसाधनों वाले उत्तराखंड सरीखे राज्य के लिए केंद्र की वाह्य सहायतित योजना बड़ी मददगार है। योजना के तहत स्वीकृत परियोजना का 90 फीसदी खर्च केंद्र सरकार वहन करती है। सीलिंग लगने से अवस्थापना विकास की बाकी योजनाओं के खर्च का बोझ राज्य सरकार के कंधों पर आ जाएगा, जिसे उठाना उतना सहज नहीं होगा। धामी सरकार ने 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणीय राज्य बनाने का जो संकल्प लिया है, उसमें इन परियोजनाओं का सबसे अहम रोल है, लेकिन केंद्र के आदेश ने राज्य के नीति नियंताओं को चिंता में डाल दिया है।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग का पत्र आया है। उत्तराखंड, हिमाचल, और उत्तर-पूर्व के राज्यों के लिए वाह्य सहायतित योजना के तहत 2026 तक के लिए सीलिंग तय की गई है। राज्य के 11 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। इस मसले को मुख्यमंत्री नीति आयोग में रख चुके हैं कि कटौती से राज्य की अवस्थापना सुविधाओं को असर पड़ेगा। वह जल्द पीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखेंगे। -आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव, नियोजन

राज्य की 11 महत्वाकांक्षी परियोजनाएं जो पाइपलाइन में हैं

कुल                                                 20236